8th Pay Commission 2025 : कई सारे कर्मचारी और वेतनधारियों में खुशी का माहौल छा गया है क्योंकि सरकार ने 8th पे कमीशन को मंजूरी देने का कार्य और भी तेज कर दिया है। इस प्रक्रिया के चलते पेंशन और वेतन में वृद्धि होगी। आइए इस लेख में हम इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी को विस्तार से जानते हैं —
8th Pay Commission 2025 के तहत कितनी सैलरी बढ़ने की संभावना है
कई सारी न्यूज़ और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8th पे कमीशन 2025 के तहत वेतन को 30 से 40% तक बढ़ाने की संभावना है। हालांकि इससे जुड़ी प्रक्रिया को मंजूरी देने का कार्य चालू कर दिया है। इससे लगभग उन सभी कर्मचारियों को लाभ होगा जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है और पेंशन पाने वाले लोगों को भी इससे लाभ होगा। इसमें कई सारे भत्तों (महंगाई भत्ता (DA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA), मकान किराया भत्ता (HRA), मेडिकल भत्ते) में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
ऐसा माना जा रहा है कि इस बार “फिटमेंट फैक्टर” को 2.57 से बढ़ाकर 3 या इससे भी अधिक किया जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो सैलरी में सीधे ही बहुत बड़ा उछल जाएगा। एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि किसी कर्मचारी का वेतन ₹18,000 रुपए है तो यह बढ़कर ₹25,000 से ₹30000 के बीच में पहुंच जाएगा।
8th Pay Commission 2025 क्यों आया
जैसा कि आप जानते हैं की हर 10 से 12 साल में केंद्र सरकार एक नया वेतन आयोग बनाती है। जिसके तहत वेतन और पेंशन में कुछ वृद्धि देखने को मिलती है। पिछली प्रक्रिया में 7th पे कमीशन आया था और अब 8th पे कमीशन आने वाला है। नए वेतन आयोग में सभी जरूरी जानकारी को ध्यान में रखते हुए नया वेतन आयोग बनाया जाता है। इस नए वेतन आयोग से सभी सरकारी कर्मचारी, पेंशन भोगियों, रेलवे, डाक और अन्य सरकारी जगह में वेतन और पेंशन की समीक्षा करना होता है। इसके तहत देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और कर्मचारियों के जीवन शैली का भी ध्यान रखा जाता है।
8th Pay Commission 2025 की प्रक्रिया कहां तक पहुंची
8th Pay Commission 2025 के तहत सरकार द्वारा ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं कि नया वेतन आयोग का गठन शुरु हो गया है। इस प्रक्रिया के बीच सरकार के पास रिपोर्ट तैयार करने के लिए सीमित समय होता है जिसमें सरकार को महंगाई भत्ते, सरकारी कर्मचारी की जीवन शैली, महंगाई दर और कई सरकारी संस्थाओं के बारे में ध्यान रखना होता है। जब यह रिपोर्ट पूरी तरह से बन जाएगी तब यह केंद्र मंत्रालयों, संगठनों और कर्मचारी संघों के सुझाव और निर्णयों से अंतिम प्रक्रिया को ग्रहण करेगी। जैसे ही इस रिपोर्ट के लिए संपूर्ण प्रक्रिया सफल हो जाएगी, इसे 2026 की शुरुआत में लागू किया जा सकता है। यदि इस प्रक्रिया में थोड़ा सा वक्त और लग गया तो कर्मचारियों को पिछली तारीख का भी वेतन “arrears” के रूप में मिल सकता है।
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